चयन-फाइल का लूप: भारतीय कुश्ती में हर संकट के बाद लौटता है वही एक दस्तावेज़
**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती के हर संकट का केंद्र चयन मानक है, जो हर बड़े टूर्नामेंट से छह हफ्ते पहले बिना सार्वजनिक सुनवाई के दोबारा लिखा जाता है और बाद में कभी ऑडिट नहीं होता। **मुख्य तथ्य:** - 7 अगस्त 2024: पेरिस में 50 किग्रा फ्रीस्टाइल पहलवान 100 ग्राम अधिक वजन के कारण फाइनल से अयोग्य; CAS की अपील खारिज। - जून 2021: टोक्यो से पांच हफ्ते पहले चयन मानक छह हफ्तों में दो बार बदला गया; "संरक्षित खिलाड़ी" छूट बनाई और बढ़ाई गई। - 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट: प्रशासनिक खर्च 34 प्रतिशत ऊपर, सीधे खिलाड़ी-अनुदान 11 प्रतिशत नीचे। - 21 दिसंबर 2023: डब्ल्यूएफआई चुनाव में संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए; 24 दिसंबर 2023 को खेल मंत्रालय ने फेडरेशन निलंबित किया। - अगस्त 2018: एशियाई कैडेट चैंपियनशिप की 14 भारतीय प्रविष्टियों में तीन में ग्रोथ-प्लेट फ्यूजन 19-20 वर्ष के अनुरूप पाया गया। **स्रोत:** विक्रम अय्यर की जांच रिपोर्ट, लॉन्गफॉर्म रिपोर्टिंग; प्रकाशन तिथि 12 फरवरी 2026। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: पेरिस में विनेश फोगाट को क्यों अयोग्य ठहराया गया? उत्तर: 7 अगस्त 2024 की सुबह के वजन में वे 50 किग्रा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं, जिसके बाद फाइनल से अयोग्यता और CAS अपील खारिज हुई। प्रश्न: भारतीय कुश्ती में छूट किस दस्तावेज़ से आती है? उत्तर: चयन मानक के उस खंड से जिसे टूर्नामेंट से हफ्तों पहले विवेकाधीन रूप से जोड़ा, बढ़ाया या हटाया जाता है, और जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। प्रश्न: फेडरेशन बदलने से चयन प्रक्रिया बदलती है क्या? उत्तर: नहीं, क्योंकि समितियां अस्थायी होती हैं जबकि मानक का मसौदा तैयार करने वाला कोच-चयनकर्ता-प्रशासनिक तंत्र स्थायी रहता है।
7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस में तराजू पर चढ़ा एक नाम 100 ग्राम भारी निकला। उस वजन ने भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा ओलंपिक मौका फाइनल से कुछ घंटे पहले खत्म कर दिया, फिर CAS में अपील गई और वह भी खारिज हुई। जिस दस्तावेज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा रोका, वह तराजू का रीडिंग-कार्ड नहीं था। वह उस सपोर्ट स्टाफ की सूची थी जिसे उस वजन-प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था — कितने लोग, किसने नियुक्त किया, रात भर के पोषण-प्लान पर अंतिम हस्ताक्षर किसका था और उस सुबह तराजू पर चढ़ने का फैसला किसने लिया। पहला दस्तावेज़ साधारण था; दूसरे ने कहानी बदल दी। 100 ग्राम किसी एक पहलवान का शारीरिक हिसाब नहीं है। वह एक प्रशासनिक डिज़ाइन का आउटपुट है, और उस डिज़ाइन की जड़ उस फाइल में है जिसे भारतीय कुश्ती हर बड़े टूर्नामेंट से छह हफ्ते पहले दोबारा लिखती है।
भारतीय कुश्ती का सार्वजनिक इतिहास पिछले तीन सालों में तीन दृश्यों में बंट गया। 23 अप्रैल 2026 से जंतर मंतर का धरना, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सामने खड़े थे और आरोप तत्कालीन फेडरेशन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर लगे। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) का निलंबन, क्योंकि चुनाव तय समय पर नहीं हुए। 21 दिसंबर 2026 को चुनाव और संजय सिंह की अध्यक्षता, उसी दिन साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ने का ऐलान, और तीन दिन बाद खेल मंत्रालय का निलंबन, जिसके बाद एक तदर्थ समिति बैठाई गई। इसके बाद अदालतें आईं, मुकदमे चले, और अंत में बरी का फैसला आया।
हर संकट का अंत एक शब्द पर होता है — चुनाव। और हर चुनाव के बाद यह दावा होता है कि व्यवस्था बदल गई। मेरे पास चार साल का वह स्प्रेडशीट है जिसमें मैं हर फेडरेशन की आय और सीधे खिलाड़ी-व्यय दर्ज करता हूं। 2026-20 की वार्षिक रिपोर्ट को पिछले तीन सालों के साथ रखने पर एक सीधा चित्र बनता है: प्रशासनिक खर्च 34 प्रतिशत ऊपर, सीधे खिलाड़ी-अनुदान 11 प्रतिशत नीचे। यह संख्या किसी चुनाव से नहीं बदलती। जो चीज़ चुनाव से बदलती है वह सत्ता का पता है; जो नहीं बदलती वह संचालन का दस्तावेज़ है।
उस दस्तावेज़ का नाम है चयन मानक। जून 2026 में, टोक्यो से पांच हफ्ते पहले, मुझे फेडरेशन के ओलंपिक चयन मानक और दो आंतरिक ईमेल मिले। मानक छह हफ्तों में दो बार बदला गया था — पहले एक "संरक्षित खिलाड़ी" छूट बनाई गई, फिर उसका दायरा बढ़ाया गया। अंतिम संस्करण में दो बड़े नाम बिना ट्रायल के आगे बढ़ गए, जबकि 57 किलो का एक दावेदार, जिसने मार्च में उनमें से एक को हराया था, दो दिन में तीन बाउट लड़ने को मजबूर हुआ। मैंने दस्तावेज़ों का क्रम छापा, फैसला नहीं।
इस फाइल में चार परिचालन खंड हैं, और हर खंड एक मेडल से जुड़ा है। पहला, कौन ट्रायल खेलेगा और किसे छूट है। दूसरा, छूट की शर्तें — कितनी हैं, किसके हस्ताक्षर से बनती हैं, क्या उन्हें सार्वजनिक किया जाता है। तीसरा, ट्रायल का फॉर्मेट: कितने बाउट, कितने दिन, बाउटों के बीच कितना आराम। चौथा, वजन और मेडिकल जांच का क्रम। प्रशिक्षण शिविर किसी पहलवान को मजबूत बनाता है, लेकिन ये चार खंड तय करते हैं कि वह मजबूत पहलवान मैट तक किस हाल में पहुंचेगा।
तीसरा खंड सबसे कम चर्चा में आता है और सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। दो दिन में तीन बाउट लड़ने वाला पहलवान सिर्फ थकान नहीं जमा करता; वह वजन-कटौती का कर्ज़ भी जमा करता है। मेरी काइनेसियोलॉजी की ट्रेनिंग कहती है कि 48 घंटों में तीन बाउट के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी, ग्लाइकोजन का खाली होना और रिकवरी की खिड़की — तीनों एक साथ बनते हैं। अगली सुबह तराजू पर उतरने का मतलब है कि उस खिलाड़ी ने रिकवरी के बजाय कटौती चुनी। जिसे छूट मिली, उसने यह चुनाव करना ही नहीं पड़ा। चयन मानक में रिकवरी का कोई खंड नहीं है।
पेरिस का 100 ग्राम इसी खाली जगह में बैठता है। UWW का नियम साफ है — हर दिन सुबह वजन, तय खिड़की, और लगातार दिनों में वही वजन बनाए रखना। छह अगस्त को तीन बाउट लड़ने के बाद सात अगस्त की सुबह तक का समय एक रात का था। मैंने सालों तक अखाड़ों और मैट के बीच यह देखा है कि वजन काटना एक टीम-खेल है जिसे अकेले खिलाड़ी के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है। जब कुछ गलत होता है, तो ज़िम्मेदारी उस लड़की पर आती है जो तराजू पर खड़ी थी, उन लोगों पर नहीं जिन्होंने उस रात का प्लान बनाया था। सपोर्ट स्टाफ की सूची, नियुक्ति का आदेश और पोषण-प्रोटोकॉल — ये तीन कागज़ बताते हैं कि फैसला कहां लिया गया।
तदर्थ समिति ने इस ढांचे को तोड़ा नहीं, विरासत में लिया। अप्रैल 2026 में बिश्केक के एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर से पहले जिस तरह की छूट दी गई, उस पर उसी वर्ग की एक साथी पहलवान ने सार्वजनिक आपत्ति दर्ज कराई। सवाल यह नहीं है कि छूट सही थी या गलत। सवाल यह है कि छूट का खंड मौजूद है, विवेकाधीन है, और हर बार उसी तरह लिखा जाता है। समिति अस्थायी होती है; मानक का मसौदा तैयार करने वाला तंत्र — कोच, चयनकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी — स्थायी होता है। इसीलिए हर नई समिति पुरानी छूट दोबारा छापती है।
पैसा इस समस्या को हल नहीं करता, क्योंकि पैसा उसी ढांचे में डाला जाता है। टॉप्स जैसी योजनाओं से खिलाड़ी-व्यय बढ़ा, लेकिन छूट-आधारित चयन-संस्कृति पर एक भी शर्त नहीं लगी। जब अनुदान बढ़ता है और दस्तावेज़ वही रहता है, तो सुविधा उन्हीं के पास जाती है जो पहले से भीतर हैं। यह वही तर्क है जो मैंने 2026 में प्रो रेसलिंग लीग के एक अनुबंध पर लगाया था, जब एक 68 किलो के रंगरूट ने मुझे मुंबई महारथी का दो पन्नों का पत्र दिखाया — चार बाउट के लिए 4.2 लाख रुपये। छह हफ्तों में मैंने टीम के ग्यारह ऐसे पत्र जुटाए और हर एक को बैंक स्टेटमेंट और फ्रैंचाइज़ी के नीलामी इनवॉइस से मिलाया। ग्यारह में से आठ भुगतान 60 से 140 दिन देर से आए; एक भुगतान सेमीफाइनल में टीम के बाहर होने तक बकाया था। लीग कार्यालय ने इसे "प्रशासनिक देरी" कहा। लेजर में सच की जगह एक सुराख था, और वह सुराख किसी एक अधिकारी का नहीं, प्रक्रिया का था।
यही तर्क चयन मानक पर भी लागू होता है। अगस्त 2026 में, जब पूरा न्यूज़रूम रूस में विश्व कप कवर कर रहा था, मैं मुंबई में बैठकर एशियाई कैडेट चैंपियनशिप की UWW एंट्री लिस्ट खींच रहा था। चौदह भारतीय प्रविष्टियां, चौदह घोषित जन्मतिथियां। मैंने उन्हें राज्य विद्यालय रजिस्टरों से मिलाया और दो स्वतंत्र रेडियोलॉजिस्ट से एक राज्य अकादमी की फाइल में रखी प्री-सीज़न कलाई की रेडियोग्राफ पढ़वाई। चौदह में से तीन में ग्रोथ-प्लेट फ्यूजन 16 नहीं, 19-20 की उम्र के अनुरूप था। फीचर अगस्त में छपा और नौ दिन बाद फेडरेशन का कानूनी नोटिस आ गया। बोन स्कैन ने एक कहानी कही थी, जन्म प्रमाणपत्र ने दूसरी। दोनों दस्तावेज़ उसी फाइल का हिस्सा हैं जिसमें छूट और ट्रायल-फॉर्मेट लिखा जाता है।
सुशील कुमार का मामला इस ढांचे को दूसरी तरफ से रोशन करता है। मई 2026 में गिरफ्तारी के बाद से वे विचाराधीन हैं, मुकदमा चल रहा है, कोई सज़ा नहीं हुई है। छत्रसाल अखाड़े से निकली वह गुरु-चेला श्रृंखला जिसने दो ओलंपिक मेडल दिए, उसी ने अपने सदस्यों को संस्थागत संरक्षण भी दिया। जांच का ज़ोर किसी एक व्यक्ति के पतन पर नहीं, उस व्यवस्था पर होना चाहिए जिसने वर्षों तक सवाल उठाने वालों को बाहर रखा।
बृज भूषण शरण सिंह को अदालत ने बरी किया। इसे दो खेमों ने दो तरह से पढ़ा — एक ने निर्दोषता का प्रमाणपत्र मान लिया, दूसरे ने सबूत मिटाने की साजिश। दोनों पढ़तें प्रक्रिया को छोड़ देती हैं, और प्रक्रिया ही असली रिकॉर्ड है: आरोपपत्र कब दाखिल हुआ, गवाह कितने बदले, मुकदमा कितने साल चला, और उस बीच फेडरेशन का चुनाव किस तरह हो गया। आरोप आरोप ही रहेंगे; जो सिद्ध हुआ वह बरी है। लेकिन बरी किसी फाइल को बंद नहीं करती, वह सिर्फ एक पन्ना जोड़ती है।
यहां एक और अनदेखा तथ्य है, जिसे विरोध के आलोचक मिस करते हैं। धरना देने वाले कई नाम बाद में चुनावी प्रक्रिया में उतरे, पद संभाले या समितियों में बैठे। इसे अवसरवाद कहना आसान है। मैं इसे व्यवस्था की एकमात्र सीढ़ी मानता हूं — और वही सीढ़ी दस्तावेज़ को अछूता छोड़ देती है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने वाला व्यक्ति बदल जाता है, मानक नहीं। विरोध की ऊर्जा पद तक पहुंचकर प्रक्रिया में घुल जाती है। यही प्रोटेस्ट-टू-पावर पाइपलाइन है, और यह किसी साज़िश से नहीं, नियम से चलती है।
मैं कागज़ी trail के पीछे तब तक चलता रहा जब तक वह अपने ही पैरों पर लौटकर संस्था को दोषी न ठहरा दे। पेरिस का तराजू, टोक्यो का छूट-खंड, 2026 का बोन स्कैन, 2026 का अनुबंध — चार अलग कहानियां लगती हैं, पर चारों में एक ही हस्ताक्षर-प्रक्रिया है: एक दस्तावेज़ जो टूर्नामेंट से हफ्तों पहले लिखा जाता है, किसी सार्वजनिक सुनवाई के बिना, और जिसे बाद में कोई नहीं जांचता।
अगली बार जब चयन-सूची आए, तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किसे छूट मिली। पहला सवाल यह होना चाहिए कि उस छूट का मसौदा किसने लिखा, किसने मंजूर किया और उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जब तक उस पन्ने पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम सामने नहीं आता, हर नई समिति, हर नया अध्यक्ष और हर नया धरना उसी पुरानी फाइल की एक और प्रति भर छोड़ जाएगा। सवाल यह है कि अगला 100 ग्राम किसके खाते में जाएगा — और क्या तब भी जवाब सिर्फ उस लड़की से मांगा जाएगा जो तराजू पर खड़ी होगी?